केंद्र सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले बजट 2018-19 में आम आदमी को राहत प्रदान की जा सकती है, जिसके तहत इनकम टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी की जा सकती है।
देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2016 में दिए गए एक अहम फैसले के बाद प्राइवेट नौकरी करने वाले एक शख्स की पेंशन में 10, 20 या 50 प्रतिशत नहीं, बल्कि 1200 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
गुवाहाटी में आज दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में कुल 211 वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है।
केन्द्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि देश में अब किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था को 50,000 रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन किसी व्यक्ति से करना है तो उक्त व्यक्ति के पहचान पत्र का ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स देखना अनिवार्य है|
डगमगाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक परिषद का गठन किया था| बुधवार को इस परिषद की पहली बैठक नीति आयोग में होगी|