उल्लेखनीय है कि गत महीने 26 अक्टूबर को राजस्थान विधानसभा में जमकर बहस के बीच ओबीसी आरक्षण बिल को पारित कर दिया गया था। विधानसभा में बिल पारित होने के बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था। वहीं भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने इस विधेयक पर सरकार को चेताते हुए कहा कि, हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी यदि इसे पारित किया जाता है तो यह हमारी हठधर्मिता होगी।

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फिर अटका ओबीसी आरक्षण विधेयक, हाईकोर्ट ने लगाई क्रियांवती पर रोक

Published Date 2017/11/09 12:22, Written by- FirstIndia Correspondent

जयपुर। हाल ही में राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए ओबीसी आरक्षण विधेयक 2017 की क्रियांवती पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ओबीसी आरक्षण विधेयक के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस के एस झवेरी की खण्डपीठ ने विधेयक की क्रियांवती पर रोक लगा दी है।

इस मामले में आज हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान स्टिस के एस झवेरी की खण्डपीठ ने मौखिक टिप्प्णी कर कहा कि आरक्षण के नाम पर राजनेता देश को बांटने का काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस विधेयक की संवैधानिकता को गंगाशहाय शर्मा ने चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। 

याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यथास्थिति के बावजूद भी बिल को पास किया गया है। इस बिल के जरिये गुर्जरों को ओबीसी में 5 फीसदी आरक्षण दिया गया है, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण 21 फीसदी से बढ़कर 26 फीसदी हो गया है। वहीं कुल आरक्षण भी अधिकतम सीमा को पार कर 54 फीसदी हो गया है। ऐसे में आज हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण विधेयक की क्रियांवती पर रोक लगा दी है।

उल्लेखनीय है कि गत महीने 26 अक्टूबर को राजस्थान विधानसभा में जमकर बहस के बीच ओबीसी आरक्षण बिल को पारित कर दिया गया था। विधानसभा में बिल पारित होने के बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था। वहीं भाजपा विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने इस विधेयक पर सरकार को चेताते हुए कहा कि, हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी यदि इसे पारित किया जाता है तो यह हमारी हठधर्मिता होगी।

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