Rajasthan Budget 2023 : बजट की कॉपियां पहुंची विधानसभा, जानें क्या हो सकता है खास

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करने वाले हैं. बजट में कई बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है. इससे पहले बजट की कॉपियां विधानसभा पहुंच चुकी है. इसी साल राजस्थान विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में ये बजट अहम माना जा रहा है. चुनावी साल में आ रहा 'बचत, राहत एवं बढ़त' थीम वाला यह बजट युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित होगा. इससे पहले गहलोत ने गुरुवार को ट्वीट किया,‘‘बचत, राहत, बढ़त.. आ रहा है. 10 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे राजस्थान बजट पेश किया जाएगा.’’

उल्लेखनीय है कि गहलोत के पास वित्त विभाग भी है. उनका यह मौजूदा कार्यकाल का पांचवां एवं अंतिम बजट होगा. राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं. गहलोत कह चुके हैं कि आगामी (वित्त वर्ष 2023-24) बजट युवाओं एवं महिलाओं पर केंद्रित होगा और राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा.

जानकारों के अनुसार इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसा माना जा रहा है कि बजट में सरकार युवाओं और समाज कल्याण के लिए कई नई योजनाएं और कार्यक्रम पेश कर सकती है. मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि राज्य सरकार महंगाई के असर को कम करने के लिए गरीब परिवारों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से साल में 12 सिलेंडर देगी. इसके अलावा वह गरीब परिवारों को 'रसोई किट' देने पर विचार करने की बात भी कह चुके हैं.

मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि सरकार जल्द ही ओला, उबर, स्विगी जैसे ऐप के माध्यम से काम कर रहे 'गिग वर्कर्स' की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी योजना बनाएगी, ताकि कंपनियां इनके साथ मनमानी ना कर सकें. उम्मीद है कि वे इस बारे में बजट में कोई घोषणा कर सकते हैं. स्विगी एवं ओला जैसी ऐप-आधारित सेवाओं के लिए काम करने वालों को गिग वर्कर्स कहा जाता है.

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सीएम गहलोत बड़ी घोषणाएं करेंगे:
चुनावी बजट में सीएम गहलोत बड़ी घोषणाएं करेंगे. बिजली में फ्री यूनिट का दायरा बढ़ाया जाएगा. वहीं फ्री पानी की सीमा 15 हजार लीटर से बढ़ने की संभावना है. इसके साथ ही सीएम गहलोत करीब एक लाख नई भर्तियों की घोषणा कर सकते हैं. इस बार बजट में सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक नये मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा भी संभव है. वहीं महिला कर्मचारियों के लिए पीरियड्स में वर्क फ्रॉम हो की घोषणा संभव है. रोडवेज में भी महिलाओं को ज्यादा छूट मिल सकती है. बोर्ड, निगमों व ऑटोनॉमस संस्था में काम करने वाले कार्मिकों के लिए भी OPS संभव है. बजट में इंदिरा रसोई योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है. साथ ही इस बार बजट में नये जिलों व संभाग का तोहफा मिल सकता है. बालोतरा, कोटपूतली जैसे नए जिले बनाएं जा सकते है. वहीं महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर बनाया जा सकता है.

किसानों को कर्ज से राहत दिलाने के लिए घोषणा संभव: 
वहीं इस बार बजट में नये अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलने व क्रमोन्नत स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए अलग से बजट की घोषणा हो सकती है. नये अस्पताल, पीएसची, सीएचसी खुलेंगे. स्किल डवलपमेंट के लिए नए सेंटर खुलेंगे. आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया जा सकता है. वहीं किसानों को कर्ज से राहत दिलाने के लिए घोषणाएं हो सकती है. इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नई सड़क व मरम्मत के लिए बजट मिलेगा. नये आरओबी, अंडरपास और आरयूबी बनाने की घोषणा होगी. बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों के लिए पेंशन बढ़ने की भी संभावना लगाई जा रही है.