सूत्रों के अनुसार, नौकरीपेशा लोगों को टैक्स में बड़ी छूट मिल सकती है, क्योंकि मौजूदा टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव किए जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। बताया जा रहा है कि एक फरवरी को सरकार बजट में टैक्स छूट सीमा को ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर सकती है। इसके साथ ही अन्य टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया जा सकता है, 5 से 10 लाख रुपए की सालाना आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 20 लाख रुपए की सालाना आय पर 20 प्रतिशत और 20 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स वाला स्लैब घोषित किया जा सकता है।

गौरतलब है कि वर्तमान समय में जारी टैक्स स्लैब के मुताबिक, 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स लागू नहीं है। वहीं 2.5 से लेकर 5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 5 प्रतिशत टैक्स, 5 से 10 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लिया जाता है। इस हिसाब से इन सभी टैक्स स्लैब्स में 50 फीसदी तक की छूट दी जा सकती है।

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बजट 2018-19 में मिलेगी आम आदमी को राहत, इनकम टैक्स छूट की सीमा में हो सकता है इजाफा

Published Date 2018/01/10 12:56,Updated 2018/01/10 01:06, Written by- FirstIndia Correspondent

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले बजट 2018-19 में आम आदमी को राहत प्रदान की जा सकती है, जिसके तहत इनकम टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी  की जा सकती है। अगले वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जा सकता है, जो इस समय में ढाई लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त मौजूदा टैक्स स्लैबों में भी बदलाव किए जाने की संभावना है। बता दें कि आयकर में छूट की सीमा 5 लाख तक किए जाने की मांग काफी समय से की जा रही है।

केंद्र सरकार की ओर से अगले वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पेश किए जाने वाले बजट में आयकर समेत मौजूदा टैक्स स्लैबों में बदलाव किया जा सकता है, जिससे आम आदमी को काफी राहत मिल सकती है। वहीं इसके साथ ही कॉरपोरेट टैक्स की दरों में कटौती किए जाने की दिशा में कदम उठाकर सरकार की ओर से उद्योगों को उपहार भी दिया जा सकता है। गौरतलब है कि केन्द्र की मोदी सरकार का यह अंतिम पूर्ण बजट है और अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केन्द्र सरकार की ओर से बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखे जाने की उम्मीद की जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सुधार सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं। वित्त मंत्रालय एक समूह का गठन कर इस दिशा में पहले ही कदम उठा चुका है। इसका उद्देश्य आम लोगों खासकर मध्यम वर्ग और कारोबार जगत को राहत देना है। वित्त मंत्री अरुण जेटली एक फरवरी 2018 को आम बजट पेश करेंगे। सूत्रों का कहना है कि मध्यम वर्ग को कर राहत देने के जिन विकल्पों पर विचार हो रहा है, उनमें सबसे प्रमुख आयकर की दरें कम करने के संबंध में है। सरकार कर की दरें कम कर टैक्स के बोझ से राहत दे सकती है।

सूत्रों के अनुसार, नौकरीपेशा लोगों को टैक्स में बड़ी छूट मिल सकती है, क्योंकि मौजूदा टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव किए जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। बताया जा रहा है कि एक फरवरी को सरकार बजट में टैक्स छूट सीमा को ढाई लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर सकती है। इसके साथ ही अन्य टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया जा सकता है, 5 से 10 लाख रुपए की सालाना आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 20 लाख रुपए की सालाना आय पर 20 प्रतिशत और 20 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स वाला स्लैब घोषित किया जा सकता है।

गौरतलब है कि वर्तमान समय में जारी टैक्स स्लैब के मुताबिक, 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स लागू नहीं है। वहीं 2.5 से लेकर 5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 5 प्रतिशत टैक्स, 5 से 10 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लिया जाता है। इस हिसाब से इन सभी टैक्स स्लैब्स में 50 फीसदी तक की छूट दी जा सकती है।

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