10 अगस्त को होगा इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का आगाज, जयपुर जिले में कुल 28 स्थानों पर होगा शिविरों का आयोजन
First India News- Digital Desk
Date: 07-08-23 21:37
जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा की अनुपालना में 10 अगस्त 2023 से इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का आगाज होगा. योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन मय इंटरनेट उपलब्ध करवाया जाएगा. जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि योजना के तहत जयपुर जिले में कुल 28 स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा. जिला मुख्यालय पर 6 शिविर तो वहीं, 22 शिविरों का आयोजन पंचायत समिति मुख्यालय पर किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि लाभार्थी को शिविर में आते समय अपने साथ अपना जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल फोन लाना आवश्यक होगा. अध्ययनरत छात्रायें अपने साथ आईडी कार्ड/एनरोलमेंट कार्ड, विधवा नारी को पीपीओ साथ लाने होंगे. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक ऋतेश कुमार शर्मा ने बताया कि शिविर में आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी का ई-केवाईसी किया जाएगा. पोर्टल पर लाभार्थी का जनाधार नम्बर डालकर उसके विवरणों को सत्यापित किया जायेगा, सत्यापित होने की दशा में लाभार्थी द्वारा अपने साथ लाये गये मोबाइल फोन पर जनाधार ई-वॉलेट इंस्टॉल किया जायेगा.
इसके बाद लाभार्थी के पैन कार्ड का विवरण आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज करने के बाद तीन प्रकार के फॉर्म प्रिंट करके उसे दिये जाएंगे. इसके बाद लाभार्थी इन फॉर्म को लेकर मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के काउंटर पर जाकर सिम का एवं डाटा प्लान का चयन करेगा, साथ ही मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार मोबाइल फोन का चयन करेगा. इस सब के बाद भरे हुए फॉर्म को लेकर अंतिम काउंटर पर जायेगा जहां उपस्थित कार्मिक उसके फॉर्म में अंकित सूचनायें एवं लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को स्कैन कर आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज एवं अपलोड करेगा.
यह प्रक्रिया पूरी होते ही लाभार्थी द्वारा लाये गये फोन में पूर्व में इंस्टॉल किये गये ई-वॉलेट में राज्य सरकार द्वारा कुल 6800 रुपये हस्तांतरित कर दिये जायेंगे. इस राशि का उपयोग कर लाभार्थी पूर्व में चयन किए गए मोबाइल फोन तथा सिम प्राप्त कर सकेगा. यहां राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के ई-वॉलेट में 6125 रुपये मोबाइल फोन के लिए और 675 रुपये सिम कार्ड मय इंटरनेट डाटा प्लान के लिये हस्तांतरित किये जाएंगे. राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2024 एवं अप्रैल 2025 में भी इंटरनेट हेतु प्रति वर्ष 900 रुपये हस्तांतरित किये जाएंगे. लाभार्थी को शिविर में आते समय उसके जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नम्बर वाला मोबाइल उसके साथ लाना आवश्यक होगा. अगर लाभार्थी का मोबाइल नम्बर बदल गया है तो वह शिविर में आने से पूर्व ई-मित्र पर जाकर अपने जनाधार में अपना नया नम्बर दर्ज करवा लें.