Rajasthan News: प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर, खेत पर आवास के लिए 50 लाख रुपये तक का मिलेगा ऋण; समय पर ऋण चुकाने पर मिलेगा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान
Nirmal Tiwari
Date: 13-06-23 10:19
जयपुर: प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है. किसान को खेत पर आवास पर निर्माण के लिए सहकार ग्राम आवास योजना जारी कर दी गई है. इस योजना में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 50 लाख रूपये तक का ऋण तीन किश्तों में उपलब्ध कराया जाएगा. समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा. इस प्रकार किसान को 6 प्रतिशत ब्याज देना होगा. यह ऋण दीर्घकालीन अवधि (15 वर्ष) का होगा.
प्रदेश के किसानों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने आज सहकार ग्राम आवास योजना जारी की. सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव श्रेया गुहा सोमवार को अपेक्स बैंक में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी. उन्होंने कहा कि खेत पर आवास के लिए बैंकों को 72.70 करोड़ रूपये का लक्ष्य दिया गया है. उन्होंने निर्देश दिए कि मंहगाई राहत कैम्प में आवेदनकर्ताओं के प्राप्त पात्र आवेदनों को शीघ्र ही ऋण वितरण किया जाए.
राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के अन्तर्गत 1500 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया जाना है. अभी तक 2.34 लाख आवेदन प्राप्त हुए है, उन्होंने निर्देश दिए कि राजीविका से संबंधित आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाए. उन्होंने कहा कि 31 जुलाई, 2023 तक आवेदनों का निस्तारण सुनिश्चित करें. श्रेया गुहा ने कहा कि वर्ष 2023-24 में 22 हजार करोड़ रूपये का फसली ऋण का वितरण होना है. उन्होंने कहा कि इसके लिए खरीफ 2023 में 11811 करोड़ तथा रबी 2023-24 के लिए 10189 करोड़ रूपये का लक्ष्य बैंकों को दिया गया है. अभी तक 15.27 लाख किसानों को 5793 करोड़ रूपये का ऋण दिया जा चुका है.
समय पर ऋण वितरण का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश:
उन्होंने सभी प्रबंध निदेशकों को समय पर ऋण वितरण का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में 5 लाख नए सदस्य किसानों को ऋण वितरण किया जाना है. अभी तक 34554 नए सदस्य किसानों को ऋण दिया गया है जो काफी कम है. अतः नए सदस्य किसानों को सर्वाधिक मात्रा में जोड़ने के लिए कोई कोताही नही बरती जाए. बैठक में पैक्स एज एमएससी, पैक्स कम्प्यूटराईजेशन, कॉमन सर्विस सेन्टर, केन्द्रीय सहकारी बैंकों में आमनत का स्तर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के तहत खाता खोलना, एसएचजी को वित्त पोषण एवं भारत सरकार के पोर्टल पर प्रविष्टियां करना तथा केसीसी से संबंधित डाटा एन्श्योर पोर्टल पर समय पर अपलोड करने संबंधित बिन्दुओं की प्रगति पर भी समीक्षा की गई.