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अवैध खनन पर गुड गवर्नेंस और जीरो टॉलरेंस का प्रहार, राजस्थान में अप्रैल से सितंबर तक अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के 5,799 मामले दर्ज

CM भजनलाल शर्मा ने रच दिया इतिहास, अवैध खनन पर लगातार डेढ़ वर्ष तक वज्रपात

अरावली की परिभाषा तय करने सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी सक्रिय, 6 अगस्त से राजस्थान समेत इन राज्यों में शुरू होगा मैदानी सर्वे

राजस्थान में अवैध खनन पर वज्र प्रहार ! प्रदेशभर में 232 एफआईआर दर्ज, 161 लोगों की गिरफ्तारी

अरावली पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार, जब तक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट नहीं, तब तक कोई खनन अनुमति नहीं

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, अवैध खनन करने वाले मगरमच्छों को पकड़े सरकार, वैर विधायक बहादुर सिंह कोली की सदन में मांग

अवैध खनन के खिलाफ भजनलाल सरकार की जीरो टोलरेंस, प्रदेशभर में कुल 8,923 मामले दर्ज कर खनन माफिया पर निर्णायक कसा शिकंजा 

अरावली की गोद से निकलेगा दुर्लभ खनिज भंडार, 100 मिलियन टन से अधिक होने का आकलन

अरावली मामले में SC ने अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखा, पिछले सुनवाई में SC ने अपनी ही फैसले पर लगाई थी अंतरिम रोक

अरावली में अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान, भीलवाड़ा में सर्वाधिक 60 FIR दर्ज

खनिज विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल उजागर, ACB में दर्ज हुआ मामला

अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का स्वत: संज्ञान, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की वैकेशन बेंच आज करेगी सुनवाई

अरावली और मनरेगा को लेकर 8 जिलों में नहीं हुआ प्रदर्शन, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जताई नाराजगी

अरावली पर्वतमाला संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार गंभीर, 20 जिलों में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ संयुक्त अभियान

राजस्थान में अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान होगा शुरू, सीएम भजनलाल ने आज बैठक में दिए निर्देश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी पहल, हरित अरावली विकास परियोजना के तहत होगा सघन वृक्षारोपण

अरावली मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी, NSUI ने निकाला जयपुर में पैदल मार्च, देखिए खास रिपोर्ट

VIDEO: मनरेगा और अरावली मामले में कांग्रेस का विरोध का प्लान, गुजरात से दिल्ली तक 4 राज्यों में रहेगा आंदोलन का फोकस, देखिए ये खास रिपोर्ट

अरावली में नई खनन लीज पर पूर्ण प्रतिबंध, दिल्ली से गुजरात तक फैली पूरी अरावली श्रृंखला पर आदेश समान रूप से लागू

अरावली पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला; खनन पर रोक, पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों को जारी किए निर्देश