राजस्थान में न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल बनाने पर सरकार की पहल, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भेजे जा सकेंगे समन
जयपुरः प्रदेश में न्यायिक प्रक्रिया को डिजिटल बनाने पर राज्य सरकार की पहल है. प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन पर विशेष फोकस है. प्रदेश में अधीनस्थ न्यायालयों में इलेक्ट्रॉनिक समन जारी करने की पहल होगी, ई-समन से आपराधिक मामलों की सुनवाई और निस्तारण में तेजी आएगी. ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए समन भेजे जा सकेंगे.
कोर्ट के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से भी इलेक्ट्रॉनिक समन जारी होंगे. राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा को पत्र लिखा. अधीनस्थ न्यायालयों में जल्द क्रियान्वयन के लिए पत्र लिखा गया. प्रमुख शासन सचिव विधि राघवेंद्र काछवाल ने पत्र लिखा. इस पहल का उद्देश्य समन की तामील में लगने वाले समय को कम करना है.
डिजिटल व्यवस्था से न्यायालयों के कामकाज में पारदर्शिताः
न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी-लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निस्तारण में मदद करना, डिजिटल व्यवस्था से न्यायालयों के कामकाज में पारदर्शिता सहित कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
