Open main menu
होम
देश
राजस्थान
उत्तर प्रदेश
बॉलीवुड
हरियाणा
वीडियो
गैलरी
राजनीति
उत्तराखंड
AQI
लाइव टीवी
Search
Search Results for secretariat service officers
VIDEO: जलदाय विभाग में कार्य व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव, IAS - RAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां, देखिए ये खास रिपोर्ट
युवा विधि स्नातकों के लिए खुले न्यायिक सेवा के द्वार, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, न्यायिक सेवा में प्रवेश के नियमों में बड़ा बदलाव
देशभर में न्यायिक सेवा के लिए फिलहाल अनुभव की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्ष अनुभव का नियम 1 अप्रैल 2027 से होगा लागू
भजनलाल सरकार का युवा डॉक्टर्स को बड़ा तोहफा, 600 चिकित्सा अधिकारियों की होगी सीधी भर्ती
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 26 IAS, 53 RAS के तबादले, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश
MBBS में अब 2 साल का सर्विस बॉन्ड अनिवार्य, सरकारी सीट पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अनिवार्यता की लागू
भजनलाल सरकार का युवा डॉक्टर्स को बड़ा तोहफा, राजस्थान में 600 चिकित्सा अधिकारियों की होगी सीधी भर्ती
RAS Transfer: 183 RAS अधिकारियों के तबादले, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश
जयपुर में बनेगा एक और मिनी सचिवालय, राज्य सरकार ने की थी बजट में घोषणा
सचिवालय की कार्य संस्कृति सुधारने पर फोकस, CS ने सचिवालय के सेक्शंस का किया निरीक्षण, देखिए खास रिपोर्ट
VIDEO: इंटर कैडर ट्रांसफर से राजस्थान को मिली ब्यूरोक्रेसी में बड़ी राहत, 13 IAS अधिकारियों के यहां आने से इजाफा, देखिए ये खास रिपोर्ट
21 जुलाई से फिर से लगाए जाएंगे शहरी सेवा शिविर 2026, UDH-LSG ने जारी किए आदेश
VIDEO: सचिवालय में लगे पंखे, अटका भुगतान! विभागीय कार्यप्रणाली और भुगतान प्रक्रिया पर खड़े हुए सवाल, देखिए ये खास रिपोर्ट
प्रधानमंत्री मोदी की जालंधर में जनसभा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का किया लोकार्पण, बोले-विकसित पंजाब के लिए काम जारी
राजस्थान पुलिस को मिले 6 नए IPS अधिकारी, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन, देखिए खास रिपोर्ट
अब Instamart से मंगवा सकेंगे LPG सिलेंडर, देश की पहली क्विक कॉमर्स गैस डिलीवरी शुरू
सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से न्यायिक अधिकारियों को राहत, 61 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की दी अनुमति
राजस्थान में पुलिस बेडे में बड़ा फेरबदल, 18 IPS अफसरों की तबादला सूची जारी
CM भजनलाल शर्मा का कर्मचारी-अधिकारियों से संवाद, कहा- सरकार ने कर्मचारी हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी
VIDEO: सरकारी भूमि पर बसी कॉलोनी का नहीं होगा नियमन, UDH-LSG ने इस बारे में जारी किए आदेश
Load More