जोधपुर : नर्सिंग ऑफिसर भर्ती और ST आरक्षण मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. दूसरे राज्य से आने वाली महिला अभ्यर्थियों पर रुख स्पष्ट किया. अन्य राज्य में अनुसूचित जनजाति श्रेणी का लाभ राजस्थान में स्वतः लागू नहीं होगा.
गुजरात की रहने वाली महिला को नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में सामान्य वर्ग में रखने का निर्णय सही है. अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में उम्मीदवारी केवल सामान्य श्रेणी में ही मानी जाएगी. भर्ती विज्ञापन में निर्धारित स्पष्ट शर्तों के तहत ही राज्य सरकार ने यह फैसला लिया था.
जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चन्द्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने विशेष अपील खारिज की. याचिकाकर्ता बारिया शर्मिष्ठा बेन की ओर से दायर याचिका पर खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया. बाहरी राज्यों के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को लेकर हाईकोर्ट के इस आदेश से स्थिति पूरी तरह साफ है.