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पंचायत चुनाव के बाद राजस्थान में खुलेगा राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा! करीब 10 हजार पदों पर नेताओं को मिलेगा मौका

जयपुर: राजस्थान में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होते ही राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हलचल तेज होने की संभावना है. लंबे समय से बोर्ड, निगम, आयोग और विभिन्न प्राधिकरणों में पद मिलने का इंतजार कर रहे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को जल्द खुशखबरी मिल सकती है. पंचायतों में नई सरकार बनने के बाद प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों का रास्ता खुलने की उम्मीद है.

राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर 27 नवंबर के बाद दिल्ली में एक अहम बैठक प्रस्तावित बताई जा रही है. इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे. बैठक में संभावित दावेदारों के नाम, संगठन में उनकी भूमिका और राजनीतिक नियुक्तियों के लिए मापदंडों पर मंथन हो सकता है.

चुनावी प्रदर्शन बनेगा नियुक्तियों का आधार:
मिली जानकारी के अनुसार, राजनीतिक नियुक्तियों में नेताओं और कार्यकर्ताओं के चुनावी प्रदर्शन को खास महत्व दिया जा सकता है. पंचायत चुनाव में उनकी सक्रियता, पार्टी के विभिन्न अभियानों में योगदान और संगठन के प्रति उनकी भूमिका को भी ध्यान में रखा जाएगा. 

प्रदेश में करीब 104 बोर्ड-आयोग और अथॉरिटी:
राजस्थान में वर्तमान में करीब 104 संवैधानिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक बोर्ड, आयोग, निगम तथा अथॉरिटी मौजूद हैं. इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के कई पद रिक्त बताए जा रहे हैं. अब तक भाजपा सरकार की ओर से करीब 9 बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां की जा चुकी हैं, जबकि बड़ी संख्या में पदों पर नियुक्तियां होना बाकी है.

जिले से प्रदेश स्तर तक करीब 10 हजार पद खाली:
राजनीतिक नियुक्तियों का दायरा केवल प्रदेश स्तर तक सीमित नहीं रहेगा. जिला, संभाग और प्रदेश स्तर पर विभिन्न बोर्डों, निगमों, समितियों और संस्थाओं में करीब 10 हजार पदों पर नियुक्तियां होनी बाकी बताई जा रही हैं. ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर लंबे समय से संगठन में काम कर रहे कार्यकर्ताओं तक की निगाहें इन नियुक्तियों पर टिकी हैं.