औद्योगिक नीति 2026 जारी, जिलावार राजस्थान औद्योगिक नीति भी बनेगी, भजनलाल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त
जयपुर: भजनलाल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक समाप्त हुई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई. कैबिनेट और मंत्रिपरिषद बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफ किया जा रहा है. मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, हीरालाल नागर, सुरेश सिंह रावत प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित कर रहे हैं. मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार निर्णायक कदम उठा रही है. कैबिनेट ने पीएम मोदी के 2047 विजन के अनुसार कई निर्णय लिए हैं. औद्योगिक नीति 2026 जारी की गई. इसमें डाटा सेंटर, लॉजिस्टिक आदि को पहली बार उद्योग में शामिल किया.
30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है. इसके लिए जिलावार राजस्थान औद्योगिक नीति भी बनेगी. मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम AI को उद्योग में शामिल किया. महिलाओं से जुड़े उद्योग को उद्योग नीति में शामिल किया. इस नीति के तहत सेल्फ सर्टिफिकेशन को लागू किया. डीम्ड अप्रूवल, ऑटो क्लीयरेंस की नीति कैसे सुधार लाए गए हैं.
मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि दूसरा निर्णय जेके सीमेंट जैसलमेर को 2023 को भूमि मिली थी. वहां एक रेलवे ट्रैक की जरूरत थी, 71 हेक्टेयर जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए दी. डबल DLC पर भूमि दी. डालमिया सीमेंट को भी 121 हेक्टेयर जमीन की मंजूरी दी. आम लोगों की समस्या हल करने वाले सरकारी कर्मियों की पेंशन आसान बनाने का निर्णय लिया.
इसमें 3 प्रमुख संशोधन किए गए हैं. दिव्यांग कर्मियों को अब 3 साल में प्रमाण पत्र के बजाय एक बार ही प्रमाण पत्र देना होगा. मोबाइल से फेस ऑथेंटिकेशन से जीवन प्रमाण पत्र की पेंशन की सुविधा दी. नॉन गजेटेड अधिकारियों को भी वैध माना कि वे ऑथेंटिकेशन करें. दो गजेटेड के बजाय एक के हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र वैध किया.
