नई दिल्ली : AI डीपफेक पर सरकार का बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने AI से बनने वाले डीपफेक पर रोक के लिए कानूनी ढांचे को और मजबूत किया है. सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया गया है.
AI से तैयार गैरकानूनी कंटेंट को तेजी से हटाने की व्यवस्था सख्त की गई है. शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए ग्रिवेंस रिड्रेसल सिस्टम को मजबूत किया गया. डीपफेक की पहचान के लिए 13 जिम्मेदार AI परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. साइबर सुरक्षा दी जागरूकता के लिए देशभर में 6,650 कार्यशालाएं आयोजित की गईं है.
इन कार्यशालाओं से 11.37 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं. सरकार ने नागरिकों की ऑनलाइन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है. AI के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने पर सरकार का विशेष जोर है. डीपफेक और साइबर अपराधों से निपटने के लिए बहुस्तरीय रणनीति लागू की है.