जयपुरः सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की नई पहल सामने आई है. अब आमजन के सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2026 तैयार होगी. राजस्थान में नई मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2026 का प्रारूप जारी किया गया है. नगरीय विकास विभाग ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2026 का प्रारूप तैयार किया है.
आमजन और हितधारकों से आपत्ति एवं सुझाव मांगे गए है. आर्थिक रूप से कमजोर और अल्प आय वर्ग को योजना का लाभ मिलेगा. सस्ती दरों पर अधिक से अधिक आवास उपलब्ध करवाने की कवायद है. आवास के साथ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर फोकस रहेगा. वर्तमान मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानों में संशोधन और सरलीकरण होंगे.
वेबसाइट पर योजना का प्रारूप उपलब्ध होगाः
अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 पहले लागू हुई थी. आज से विभाग की वेबसाइट पर योजना का प्रारूप उपलब्ध होगा. 20 नवंबर 2026 तक आपत्ति और सुझाव भेजे जा सकेंगे. मुख्य नगर नियोजक राजस्थान को ई-मेल से सुझाव भेज सकेंगे.
ई-मेल आईडी: [email protected]
विभाग की वेबसाइट: urban.rajasthan.gov.in