VIDEO: जयपुर में शुरू हुई पेंशन अदालत, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने किया शुभारंभ, देखिए ये रिपोर्ट
जयपुर: पेंशनरों की समस्याओं के त्वरित समाधान और लंबित पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के लिए जयपुर में बुधवार से पेंशन अदालत की शुरुआत हुई. पहले पुलिस मुख्यालय (PHQ) में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया, इसके बाद स्वास्थ्य भवन में भी पेंशन अदालत आयोजित की गई. स्वास्थ्य भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास पहुंचे और पेंशन अदालत का शुभारंभ किया. भारत सरकार के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के लिए पेंशन अदालत शुरू करने की पहल को राजस्थान सरकार ने हाथों हाथ लेते हुए पेंशन अदालत का शुभारंभ किया. मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएचक्यू में इसकी शुरुआत की इसके बाद स्वास्थ्य भवन में भी कार्यक्रम में वे गए और पेंशन प्रकरणों का 30 दोनों या एक माह के अंदर निस्तारण करने और समयबद्ध रूप से हर काम करने के निर्देश दिए.
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान सरकार पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम कर रही है. पेंशनरों को अपने प्रकरणों के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, इसके लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन संबंधी प्रकरणों का अधिकतम 30 दिन में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. पेंशन प्रकरणों में अनावश्यक देरी को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.
मुख्य सचिव ने पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) के डिजिटाइजेशन को महत्वपूर्ण बताते हुए इसके काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पेंशन संबंधी रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन से पुराने रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के साथ-साथ पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में भी तेजी आएगी. अधिकारियों ने मुख्य सचिव को बताया कि PPO डिजिटाइजेशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है. इससे पेंशनरों के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने और भविष्य में पेंशन संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद मिलेगी.
मुख्य सचिव ने कहा कि पेंशन अदालत केवल शिकायत सुनने का मंच नहीं, बल्कि पेंशनरों की समस्याओं का मौके पर समाधान और लंबित प्रकरणों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने की प्रभावी व्यवस्था बने. संबंधित विभागों के अधिकारियों को पेंशनरों की समस्याओं पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. भारत सरकार के नवाचार को आगे बढ़ते हुए राजस्थान सरकार ने पेंशन प्रकरणों के जल्द निस्तारण की शुरुआत की है हालांकि मृत्यु प्रमाण पत्र मोबाइल से दे सकते सहित कई आसानियों को करते हुए राजस्थान सरकार ने नवाचार की शुरुआत पहले ही कर दी थी.
