मुख्य सचिव के रूप में वी. श्रीनिवास का एक साल पूरा, गुड गवर्नेंस को नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाने की पहल; ब्यूरोक्रेसी में नई कार्यसंस्कृति का आगाज

जयपुर: वी. श्रीनिवास के बतौर मुख्य सचिव 1 साल का कार्यकाल पूरा होगा गया है. इस दौरान ब्यूरोक्रेसी में नई कार्य संस्कृति की झलक पेश हुई है तो वहीं गुड गवर्नेंस के मॉडल को नेक्स्ट जेनरेशन तक ले जाने की कोशिश भी  श्रीनिवास के नेतृत्व में की गई है. इस दौरान प्रशासनिक नेतृत्व के ग्लोबल चेहरे के रूप में प्रदेश और देश को नया आयाम भी मिला है.

वी. श्रीनिवास ने 17 नवंबर 2025 को राजस्थान के बतौर मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला था. और इस दौरान उन्हें 28 फरवरी 2026 तक यानि 6 माह का सेवा विस्तारभी मिला. इसके  साथ ही राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में उनके नेतृत्व में शुरू हुए सुधारों को आगे बढ़ाने का अवसर मिला है. 17 नवंबर 2025 को मुख्य सचिव का कार्यभार संभालने के बाद से ही उन्होंने गुड गवर्नेंस को नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और ब्यूरोक्रेसी को अधिक जवाबदेह बनाने पर विशेष फोकस किया. उनके कार्यकाल में पूर्व मुख्य सचिव सुधांश पंत के समय शुरू हुए प्रशासनिक सुधारों को नई दिशा देने के साथ उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर रहा.

ई-फाइलिंग में जवाबदेही और समयबद्ध निस्तारण
मुख्य सचिव ने राजकाज ई-फाइलिंग सिस्टम में फाइलों के अनावश्यक स्तरों पर घूमने, अटकने और लंबित रहने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए दस स्तरीय समीक्षा व्यवस्था विकसित की. 
इसमें फाइल के प्रारंभिक स्तर से अंतिम निस्तारण तक का समय, हर  अधिकारी का फाइल निस्तारण समय, पेंडेंसी सहित प्राप्ति प्रक्रिया, विभिन्न स्तरों पर देरी, मासिक रिपोर्टिंग, ई-फाइल आर्काइवल पॉलिसी, साइबर सुरक्षा, उपयोगकर्ताओं की संख्या, वरिष्ठ अधिकारियों से फाइल वापस मंगाने और एक से अधिक लॉगइन आईडी की समीक्षा शामिल है.

पूर्व मुख्य सचिव सुधांश पंत ने फाइल के औसत समय निस्तारण को आधार बनाकर रैंकिंग की थी. अब इसके अगले कदम के तहत राजकाज में दस स्तरीय चरण के मापदंड तय किए हैं.

1. शुरुआत से लेकर वापस शुरुआत तक फाइल जहां से फाइल की शुरुआत हुई वहां से शुरुआत वाले चरण तक का फाइल निस्तारण समय
2. हर अफसर का फाइल निस्तारण समय का है दूसरा चरण
3.पेंडेंसी सहित रसीद या प्राप्ति की प्रक्रिया
4.निस्तारण के विविध चरण- देरी 
5.राजकाज की मासिक रिपोर्ट का है पांचवां चरण.
6.ई फाइल के लिए आर्काइवल पॉलिसी या अभिलेख नीति
7.राजकाज का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और साइबर सुरक्षा
8.राजकाज पर उपयोगकर्ताओं की संख्या की समीक्षा
9.वरिष्ठ अधिकारी से फाइल वापस मंगाने का होगा नौवां चरण
10. हर अधिकारी के लिए कई लॉग इन आईडी की समीक्षा

इन दस चरणों से पूरा होगा राजकाज में अफसरों के काम का रिव्यू

विभागों/ऑफिसों का मासिक प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग होगी

पेंशन अदालत के लिए पेंशनर शिकायत निवारण, विभागों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें.

प्रभावी शिकायत निवारण के लिए समग्र नीति का निर्माण जिसमें जड़ से समस्या का हो सके समाधान

इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल फाइल निस्तारण की गति बढ़ाना नहीं, बल्कि हर  स्तर पर अधिकारी की जवाबदेही तय करना है. विभागों और कार्यालयों की मासिक परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया.

शिकायत निवारण में सीधे नागरिकों से संवाद
वी. श्रीनिवास की प्रमुख पहलों में राजस्थान संपर्क 181 की शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाया गया है.
पहले तो मुख्यमंत्री जनसंपर्क पोर्टल की हेल्पलाइन के माध्यम से वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को परिवादियों से सीधे फोन पर बात करने और उनकी समस्याएं सुनने की जिम्मेदारी दी गई. 
एक बार ACS से लेकर  संयुक्त सचिव स्तर तक के अधिकारियों की परिवादियों से शिकायत सुनने तक  का एक चरण पूरा होने के बाद वीडियो कॉल से जनसुनवाई की शुरुआत हुई है. 
चैटबॉट और AI  के जरिये गवर्नेंस के नेक्स्ट जनरेशन सुधारों की राह खुली है.  
इससे एक ओर आमजन को प्रशासन से सीधे जुड़ने का अवसर मिला, वहीं अधिकारियों को जमीनी स्तर पर शिकायतों के समाधान में आ रही खामियों को समझने का मौका मिला. 
शिकायत निवारण की समग्र नीति बनाने और समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने पर भी फोकस किया गया.

सेक्टरल ग्रुप के जरिए विकसित राजस्थान 2047 की तैयारी
केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में अलग अलग  क्षेत्रों के लिए सेक्टरल ग्रुप गठित किए गए. 
इनमें ग्रामीण व  ग्राम विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर व  उद्योग, वाणिज्य, संसाधन, सामाजिक कल्याण, वित्त एवं अर्थव्यवस्था, गवर्नेंस एवं टेक्नोलॉजी तथा सुरक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं.
इन समूहों को विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य, रणनीति और एक्शन प्लान तैयार करने, की-परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स निर्धारित करने तथा विभागों की जिम्मेदारी तय करने का दायित्व दिया गया. 
बजट घोषणाओं, संकल्प पत्र के क्रियान्वयन, फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा और समान उद्देश्यों वाली योजनाओं के मर्जर एवं रेशनलाइजेशन पर भी इनका फोकस रहा.

फाइलों के अधिकतम चार स्तर तय करने पर जोर
अंतर्विभागीय समन्वय और त्वरित निर्णय के लिए फाइल निस्तारण के स्तरों की समीक्षा की गई. अधिकतम चार स्तरों में निर्णय सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास किए गए. विभागों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने, वरिष्ठ अधिकारियों की नियमित बैठकें आयोजित करने और हर माह की 10 तारीख तक महत्वपूर्ण प्रगति को लेकर डीओ लेटर जारी करने के निर्देश दिए गए.

डी-रेग्यूलेशन से कारोबार को राहत
प्रशासनिक सुधारों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए डी-रेग्यूलेशन के पहले चरण में भूमि, श्रम, उपयोगिताओं, अनुमोदन और निरीक्षण से जुड़े 23 प्राथमिक सुधार लागू किए गए. अप्रैल-जून 2026 के दौरान 30,017 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 17,201 स्वीकृत किए गए. स्वीकृति दर 57.30 प्रतिशत रही. 
डी-रेग्यूलेशन के दूसरे चरण में भी राजस्थान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है जिसकी भारत सरकार ने भी  तारीफ की है 

पेंडेंसी, रिकॉर्ड प्रबंधन और स्वच्छता पर फोकस
मुख्य सचिव ने सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों के निस्तारण, रिकॉर्ड प्रबंधन और कार्यस्थल की स्वच्छता को भी प्रशासनिक सुधार का हिस्सा बनाया. पुरानी फाइलों की वीडिंग, अनुपयोगी फर्नीचर, डिजिटल स्क्रैप, डेस्कटॉप, लैपटॉप और फोटोकॉपियर के उचित निस्तारण के निर्देश दिए गए. 
रिकॉर्ड को एक वर्ष में नष्ट किए जाने योग्य, संरक्षित किए जाने योग्य और राज्य अभिलेखागार को हस्तांतरित किए जाने योग्य श्रेणियों में बांटने की प्रक्रिया पर भी काम हुआ. मैकेनाइज्ड क्लीनिंग को प्रोत्साहित किया गया.

सरकारी मुकदमों में प्रभावी पैरवी के निर्देश
लंबे समय से लंबित सरकारी मुकदमों को लेकर भी मुख्य सचिव ने गंभीरता दिखाई. लिटिगेशन पॉलिसी की समीक्षा में निर्धारित तारीख पर सरकारी वकीलों की उपस्थिति, प्रभावी पैरवी और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया. नीति को और मजबूत बनाने के लिए नई लिटिगेशन पॉलिसी पर विचार करने के निर्देश भी दिए गए.

फील्ड विजिट से जमीनी व्यवस्थाओं की समीक्षा
मुख्य सचिव के दौरे भी प्रशासनिक कार्यशैली में बदलाव का हिस्सा रहे. एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण कर मरीजों की सुविधा और एम्स की तर्ज पर भीड़ प्रबंधन के निर्देश दिए. 
जयपुर के दूरस्थ क्षेत्र में पीएमश्री स्कूलों का दौरा कर शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया.

विदेशी दौरे 
वैसे तो श्रीनिवास के विदेशी दौरे मुख्य सचिव के बतौर नहीं बल्कि IIAS अध्यक्ष के रूप में हुए हैं लेकिन सीएस के कार्यकाल के दौरान हुए इन दौरों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रशासनिक नेतृत्व का परिचय मिला है तो वहीं ग्लोबल गवर्नेंस के भारत और राजस्थान के मॉडल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है.
IIAS के अगले महानिदेशक के चयन के लिए आयोजित बैठक में पांच प्रतिष्ठित उम्मीदवारों ने पद के लिए अपना विजन प्रस्तुत किया. 
इसके बाद काउंसिल के सदस्यों ने उम्मीदवारों से सवाल-जवाब किए. 
यह वर्ष 2026 में वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित काउंसिल की पांचवीं बैठक थी. 
ब्रुसेल्स,रोम और एथेंस में IIAS की  बैठकें और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठकों की अगली कड़ी के रूप में अब सियोल में  वे IIAS-2026 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे और वैश्विक मंच पर भारत और  राजस्थान के प्रशासनिक और सुशासन मॉडल प्रस्तुत करेंगे. 

सिटिजन सेंट्रिक अप्रोच 
श्रीनिवास का गुड गवर्नेंस का विजन नागरिक केंद्रित सेवाओं की आधारशिला पर टिका हुआ है. 
यही कारण है कि उन्होंने विभागों को अपनी सेवाएं ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन करने के लिए प्रेरित किया और जिन्होंने इस दिशा में अच्छा काम किया, उन्हें प्रोत्साहित किया गया. 
ऊर्जा, जेडीए शहीद कई विभागों और संस्थाओं ने अपने-अपने पोर्टल पर सेवाएं ऑनलाइन की जिसका फायदा आम नागरिकों को मिला है.
इसके जरिए आम नागरिकों को घर बैठे एक क्लिक पर मनचाही सुविधा प्राप्त करने का विकल्प मिला है तो वही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश हुई  है.

केन्द्र की तर्ज पर सेक्टोरल ग्रुप का गठन
इसके तहत ग्रामीण व ग्राम विकास,इंफ्रास्ट्रक्चर व उद्योग, वाणिज्य, रिसोर्सेस, सामाजिक कल्याण, वित्त व अर्थव्यवस्था, गवर्नेंस एन्ड टैक्नोलॉजी, सुरक्षा के सेक्टोरल ग्रुप गठित किए हैं.
हर समूह में संबंधित विभागों के एसीएस,प्रमुख सचिव को संयोजक और सह संयोजक बनाया है.

इन समूहों  के हैं ये प्रमुख काम 
एक्शन प्लान के साथ की-परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, विकसित राजस्थान 2047 की रणनीति बनाने,विकसित राजस्थान के लक्ष्यों, रणनीतियों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करने का होगा ग्रुप्स का काम ताकि प्लान एक्शन में बदल जाए
अंतर्विभागीय मुद्दों,बजट घोषणा और संकल्प पत्र क्रियान्वयन पर फोकस
स्कीमिटिक बजट के तहत व्यय की स्थिति और फ्लैगशिप स्कीम्स की समीक्षा
समान उद्देश्यों वाली स्कीम्स का मर्जर और रेशनलाइजेशन करेंगे ग्रुप्स
किसी भी बिंदु या एजेंडे पर जल्दी निर्णय हो इसलिए फाइल के अधिकतम 4 स्तर तय हों ताकि 4 स्तर के बाद निर्णय हो हो जाए.
इसके लिए फाइल निस्तारण या सबमिशन के स्तरों की समीक्षा हो
इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए विभागों द्वारा वरिष्ठ अधिकारी की बैठक सुनिश्चित करना
बैठक में दिए निर्देशों की पालना की मॉनिटरिंग के लिए करें विभाग नोडल अधिकारी नियुक्त 
विभागों से जुड़े मुद्दों/ बिंदुओं पर अहम प्रगति के बारे में हर माह की 10 तारीख तक DO लैटर जारी करें संबंधित सचिव
कार्यस्थल में स्वच्छता और पेंडेंसी दूर करने को लेकर रहे पूरा फोकस
तय एजेंडा फॉर्मेट में अंतर्विभागीय समन्वय के मुद्दों को COS में रखें
संबंधित विभागों के सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव अपने-अपने विभागों का करें निरीक्षण
इस दौरान रिकॉर्ड प्रबंधन के किए जाएं उपाय
साथ ही फाइल्स की वीडिंग और फर्नीचर, स्क्रैप होने वाले ई वेस्ट संबंधी तय करें.

कचरा निस्तारण के लिए नई सोच 
सीएस वी श्रीनिवास ने झाड़ू क्लीनिंग बंद होकर मैकेनाइज क्लीनिंग शुरू हुकरने पर जोर देते हुए फाइल्स की वीडिंग आउट को प्राथमिकता दी.  
साथ ही पुराने फर्नीचर,डिजिटल स्क्रैप, डेस्कटॉप,लैपटॉप,फोटो कॉपियर्स की प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोसेस शुरू करने के निर्देश दिए. 
प्रदेश सरकार में व्हीकल्स स्क्रैप पॉलिसी लाए हैं जिसका उपयोग नाकारा वाहनों के निस्तारण में होगा. 
स्टेट डाटा सेंटर से फाइल आर्काइव करने को लेकर हुई बातचीत जिसमें एक श्रेणी उन रिकॉर्ड्स की है जो 1 साल में वीड आउट करने हैं...दूसरी श्रेणी उन रिकॉर्ड्स की है जो संरक्षित करने हैं और एक श्रेणी वह जो स्टेट आर्काइव को ट्रांसफर करने हैं .

सरकार के सालों पुराने पेंडिंग केसेस
लिटिगेशन पॉलिसी की बैठक में उन्होंने ऐसे केसेस में प्रभावी पैरवी करने, तारीख वाले दिन सरकारी वकील के खुद उपस्थित रहने और जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए. 
दौरे-फील्ड विजिट से जमीनी व्यवस्थाओं की समीक्षा
इस दौरान श्रीनिवास के दौरे प्रमुख चर्चा में रहे. वे एसएमएस अस्पताल गए और ट्रोमा सेंटर के बारे में निर्देश दिए. साथ ही अस्पताल में एम्स की तर्ज पर भीड़ प्रबंधन के लिए निर्देश दिए. 
जयपुर के दूर क्षेत्र में पीएम श्री स्कूल्स का किया दौरा

राज संपर्क पोर्टल पर खुद आईएएस अधिकारियों का शिकायतों की सुनवाई सुनिश्चित करना:
-इससे एक ओर आम आदमी में सरकार की नागरिक केन्द्रित सेवा की सोच बढ़ी है तो दूसरी ओर आईएएस अधिकारी खुद संवाद करके जान रहे हैं कि समस्या समाधान में किस स्तर तक खामियां हैं और सिस्टम में खामियों के दूर करने के क्या उपाय हैं. 
-इसकी रिपोर्ट भी सीएस और सीएमओ जाती है जिससे जवाबदेही और सिस्टम की पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है.

मुख्य सचिव पद पर 1 साल के कार्यकाल को गौरवमयी  उपलब्धि बताते हुए श्रीनिवास इसे बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं और नागरिक केंद्रित सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जता रहे हैं.

कुल मिलाकर वी. श्रीनिवास के कार्यकाल में प्रशासनिक सुधारों को केवल आदेशों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें कामकाज की संस्कृति में उतारने का प्रयास दिखाई दिया. ई-गवर्नेंस, जवाबदेही, शिकायत निवारण, फाइल निस्तारण और विकसित राजस्थान 2047 की रणनीति के जरिए ब्यूरोक्रेसी को अधिक परिणामोन्मुखी बनाने की कवायद की गई. छह माह के सेवा विस्तार के साथ अब इन पहलों को और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उनके सामने होगी.